कांग्रेस संस्थापन पक्षले पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन माग गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रक्रिया, कार्यकाल र कार्यविधि स्पष्ट नभएकाले तत्काल हुन नसक्ने ठहर गर्दै महामन्त्रीले बोलाए विधानविपरीत हुने निष्कर्ष निकालेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा भएको देउवापक्षीय पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको छलफलले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नियमित महाधिवेशनको निर्णय गरेकाले विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको हो । विधानका विभिन्न धाराको व्याख्या गर्दै विशेष महाधिवेशनको माग कानुनी र व्यावहारिक दुवै हिसाबले उचित नभएको दाबी छ । महामन्त्रीद्वयले केन्द्रीय कार्यसमितिको सर्वसम्मत निर्णय स्थगित गरेको विषय पनि विधानविपरीत भएको बैठकको निष्कर्ष छ । विशेष महाधिवेशन बोलाए महामन्त्रीहरूमाथि अनुशासनको कारबाही हुन सक्ने संस्थापन पक्षको अप्रत्यक्ष चेतावनी छ । जबकि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन विधानअनुसार हुने बताएका छन् ।
कांग्रेस समर्थित कानुन व्यवसायीहरूले बैठक नै बसेर विभिन्न धारा केलाउदै महामन्त्रीलाई विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार नभएको दाबी गरेका छन् । बैठकका अनुसार विधानको धारा १७ को उपधारा (२) मा विशेष महाधिवेशन माग गर्न सकिने उल्लेख भए पनि त्यसलाई कसरी आयोजना गर्ने, त्यसको अवधि कति हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक हुने र त्यसको अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र रहेको विधानको धारा ७१ मा उल्लेख रहेको बताइएको छ । यस्तै, बैठकले २१ मंसिर ०८२ भित्र नियमित महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशन बोलाउन दुई हजार ४८८ महाधिवेशन प्रतिनिधिले दिएको मागपत्रको कानुनी वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । १५ मंसिरमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सर्वसम्मत रूपमा २६–२८ पुसमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेकाले सोही मागपत्रको आधारमा विशेष महाधिवेशन हुनुपर्ने दाबी नमिल्ने बैठकको निष्कर्ष छ । विशेष महाधिवेशन नै मुख्य माग भए नयाँ मागपत्र पेस गर्नुपर्ने संस्थापन पक्षको दाबी छ ।
विशेष महाधिवेशनका आवेदकहरूले नेतृत्व परिवर्तन र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनको माग गरे पनि त्यसका लागि सम्बन्धित पद रिक्त हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था रहेको बैठकले औँल्याएको छ । विधानको धारा २६ (२) अनुसार सभापतिले राजीनामा दिएपछि मात्र उपसभापतिले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी लिने र ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशनमार्फत सभापतिको निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था छ । हाल सभापतिले कार्यवाहक दिएको भए पनि राजीनामा नदिएकाले सभापति तथा केन्द्रीय समितिका कुनै पनि पद रिक्त नरहेको तर्क संस्थापनको छ । यस्तै, बैठकले विशेष महाधिवेशन चारवर्षे पदावधिभित्रै हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । हालको केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद मंसिर मसान्तमै सकिएको र म्याद थपिएको अवस्था रहेकाले केन्द्रीय समिति र प्रतिनिधि दुवै कामचलाउ अवस्थामा पुगेको संस्थापनको ठहर छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको भूमिका प्रशासनिक काममा सीमित हुने दाबी छ ।
