काठमाडौं —  प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) हरूलाई लक्षित गर्दै वार्षिक १०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘डायस्पोरा बोन्ड’ जारी गर्ने ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र’को मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।

सरकारका अनुसार उक्त बोन्डमार्फत संकलित रकम पूर्वाधार विकास तथा निर्यातमुखी उद्योगमा लगानी गरिनेछ। यसै योजनाअन्तर्गत गैरआवासीय नेपालीलाई ‘सुप्रिम अर्गानिक इन्भेष्टर’ (Supreme Organic Investor) को विशेष दर्जा प्रदान गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

मस्यौदामा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकताको निरन्तरता, पैतृक सम्पत्तिमाथि अधिकार तथा मतदान अधिकारजस्ता दीर्घकालीन सुविधाहरू सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ। यसलाई विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग आर्थिक तथा भावनात्मक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने रणनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ।

डायस्पोरा बोन्ड के हो ?
डायस्पोरा बोन्ड भनेको सरकारद्वारा जारी गरिने सार्वभौम (सोभरेन) बन्ड हो, जसमा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक तथा नेपाली मूलका व्यक्तिहरूले लगानी गर्न सक्छन्। यसबाट उठेको रकम सडक, ऊर्जा, स्वास्थ्य लगायतका पूर्वाधार तथा निर्यातमूलक क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ।

बोन्डको म्याद, ब्याजदर तथा अन्य सर्तहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गर्नेछ। यो विदेशी मुद्रामा वा नेपाली रुपैयाँमा जारी हुन सक्ने सम्भावना छ।

को-को लगानीकर्ता ?
यो योजनामा गैरआवासीय नेपाली, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली मूलका नागरिकहरूले लगानी गर्न सक्नेछन्। विशेषगरी रेमिट्यान्स पठाउने तर ठूला लगानीका अवसर खोजिरहेका नेपालीलाई लक्षित गरिएको सरकारको भनाइ छ।

सुरक्षा र लाभ
सरकारले यो बोन्ड पूर्ण रूपमा सरकारी ग्यारेन्टीसहित जारी गर्ने भएकाले जोखिम न्यून हुने दाबी गरेको छ। साथै, साधारण बैंक निक्षेपभन्दा आकर्षक ब्याजदर, कर छुट तथा दोहोरो कर (डबल ट्याक्स) हटाउने सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ।

यससँगै बोन्ड खरिदकर्तालाई दीर्घकालीन रूपमा नागरिकता, सम्पत्ति अधिकार र मतदान अधिकारजस्ता अतिरिक्त सुविधासमेत दिने प्रस्तावले यसलाई थप आकर्षक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

अघिल्लो अनुभव र नयाँ अपेक्षा
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र (FESB) अपेक्षाअनुसार सफल हुन सकेको थिएन। तर यसपटक नीतिगत सुधार र थप प्रोत्साहनमार्फत डायस्पोरा बोन्डलाई सफल बनाउने सरकारको तयारी रहेको छ।

यदि योजना कार्यान्वयनमा सफल भयो भने नेपालले वार्षिक रूपमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सीप, ज्ञान र पूँजी स्वदेश भित्र्याउने ‘ब्रेन गेन’ अभियानलाई बल पुग्ने विश्वास गरिएको छ।