काठमाडौँमा : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १२औँ बृहत् एकता महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ।
अध्यक्षका प्रत्याशी रोविन शेरचन आफ्नो माग र अडानबाट पछि नहटेपछि तय गरिएको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता प्रक्रिया अवरुद्ध बन्न पुगेको हो।
विवाद समाधानका लागि हिजो दिनभर विभिन्न चरणमा पक्ष–विपक्षबीच बाक्लो छलफल र वार्ता भए पनि साँझसम्म कुनै ठोस सहमति जुट्न सकेन। सहमति नजुटेपछि महाधिवेशनको निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित भयो भने हिजो कुनै पनि पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुन सकेन।
एकातिर उम्मेदवारहरूको कडा अडान र अर्कोतर्फ निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटन मा मुद्दा दायर भएपछि अब सहमति खोज्नैपर्ने दबाब झन् बढेको छ।
अध्यक्षका प्रत्याशी शेरचनको टिमले विगतका गल्ती नदोहोर्याई एनआरएनएलाई विवादरहित, प्रविधिमैत्री र सबैको अपनत्व हुने साझा संस्था बनाउनुपर्ने भन्दै वार्ताको ‘बटमलाइन’ तय गरेको छ। शेरचन पक्षले हाल तय गरिएको अनलाइन भोटिङ र अनलाइनबाटै मनोनयन दर्ता गर्ने प्रक्रिया विधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको तनावका कारण धेरै प्रतिनिधि तथा उम्मेदवारहरू नेपाल आउन नसक्ने अवस्था रहेको र प्राविधिक त्रुटिहरूको बीचमा अनलाइन चुनावमा जान नसकिने उनीहरूको अडान छ।
यसैबीच महाधिवेशन प्रतिनिधि र सदस्यताको वैधतामाथि पनि शेरचन पक्षले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। धेरै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूले सदस्यता शुल्क र विवरण विधिवत् रूपमा केन्द्रमा नपठाएको उनीहरूको दाबी छ।
सदस्यहरूको अनुहार पहिचान (फेस भेरिफिकेसन), इमेल र फोन नम्बरजस्ता आधारभूत विवरणसमेत पूर्ण रूपमा अद्यावधिक नभएको अवस्थामा हालको प्रतिनिधि र सदस्यता विवरण विश्वसनीय नभएको उनीहरूको ठहर छ। यस्तो डाटाबेसका आधारमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने अडान शेरचनले राखेका छन्।
हालको परिस्थितिमा निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि अविश्वास बढेको भन्दै शेरचन पक्षले महाधिवेशनबाट ‘सर्वसम्मत नेतृत्व’ चयन गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हुने बताएको छ। अध्यक्षका अन्य प्रत्याशीहरू डा. बद्री केसी, महेश कुमार श्रेष्ठ लगायतका पक्ष र शेरचनसहित हेमराज शर्मा बीच बृहत् सहमति कायम गरी सर्वपक्षीय नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनीहरूको छ।
संस्थालाई फुटबाट जोगाउँदै एकताबद्ध बनाउने उद्देश्यले संस्थापक पक्षलगायत सबै अभियन्तालाई समेटेर उचित जिम्मेवारीसहित एनआरएनएको मूलधारमा समायोजन गर्नुपर्ने धारणा पनि सो पक्षले राखेको छ। नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत बनेपछि मात्र सबैको सहमतिमा प्रविधिमैत्री, त्रुटिरहित र विश्वासिलो भोटिङ प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
