१० चैत, काठमाण्डौ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) बीचको विवाद तीब्र रूप लिइरहेको छ। राखेपले स्वीकृति नदिँदा एन्फालाई चैत १३ गते हुने निर्वाचन गर्न नदिने अडान लिएको छ भने एन्फाले आफ्नो निर्वाचन गर्ने तयारी जारी राखेको छ।
विवादको मुख्य कारण एन्फाको नेतृत्वले आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा चार महिना अगावै विधानमा नभएको ‘अर्ली इलेक्शन’ गर्ने प्रयास गर्नु हो। खेलकुद विकास नियमावलीको नियम ७ (ग) अनुसार, प्रत्येक खेल संघले आर्थिक वर्ष सकिएपछि तीन महिनाभित्र साधारण सभा आयोजना गर्नुपर्छ र चार वर्षमा एक पटक आवधिक निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसका लागि परिषद्को स्वीकृति आवश्यक छ।
तर एन्फाले फिफा र एएफसीको नियमको हवाला दिँदै नेपाली खेलकुद ऐनको व्यवस्था मानेन र निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढायो। राखेपले पटक-पटक स्वीकृति बिना निर्वाचन नगर्न निर्देशन दिएको भए पनि एन्फाले अटेर गरेको थियो।
यसै क्रममा राखेपले मंगलबार एन्फालाई २४ घण्टाको अल्टिमेटमसहित पत्र पठाएको छ। एन्फाका पदाधिकारी भने केन्द्रीय कार्यालय बन्द गरी झापामा हुने निर्वाचनमा जाने तयारीमा छन्।
राखेपका एक सदस्यले बताएअनुसार, “१३ गतेको निर्वाचन रोकियो भने कारबाही प्रक्रिया रोकिन्छ, नभए ऐनअनुसार एन्फामाथि कारबाही हुन्छ।” खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा २९ (२) अनुसार, परिषद्ले निर्देशन पालना नगर्ने संघलाई तीन महिनासम्म निलम्बन गर्न सक्छ। यदि एन्फा निलम्बित भए, १३ गतेको निर्वाचनबाट आउने नयाँ कार्यसमिति अवैध हुनेछ र फिफाले पनि प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ।
विवादका कारण, चैत १२ गते तय गरिएको नेपाल र हङकङबीचको मैत्रीपूर्ण खेल पनि स्थगित भइसकेको छ। नेपाली फुटबल अहिले थप अन्योलपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ।
