काठमाडौं : अहिले नेपालको अर्थतन्त्रले केही गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। विशेष गरी खपतमा कमी, जनताको न्यून क्रयशक्ति, विदेशी वस्तुसँग तुलना गर्दा स्वदेशी उत्पादनको उच्च लागत, आपसी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सरकारी ढिलासुस्ती, करिब ४०% अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभाव, केही अव्यवहारिक नियम–कानुन तथा आवश्यकभन्दा बढी नियमनजस्ता समस्याहरूले उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेका छन्।
यी समस्याहरूको समाधानका लागि अब सरकार स्पष्ट, व्यावहारिक र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा आधारित नीतिहरू ल्याउन आवश्यक छ। निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सके अर्थतन्त्रलाई क्रमशः सुदृढ बनाउँदै लैजान सकिन्छ:
- आयकरको दर घटाई मध्यम वर्गको खपत वृद्धि गर्ने।
- नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण विस्तार भइरहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने।
- सरकारी ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्दै सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने।
- उद्योगहरूलाई रातिको समयमा सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने।
- निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अव्यवहारिक नियम–कानुन परिमार्जन गर्ने।
- केही समयका लागि स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण दिने नीति अवलम्बन गर्ने।
- सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन गरी विकास–निर्माणका क्रममा देखिने समस्याहरूको तत्काल समाधान गर्ने।
- साधारण खर्च कटौती गरी बचत हुने रकम विकास खर्चमा लगानी गर्ने।
- Credit Recovery Act तत्काल लागू गर्ने।
- VAT को दर घटाई बहुदर VAT प्रणाली लागू गर्ने।
- अभिलेखन नभएका सम्पत्तिलाई एकपटकका लागि निश्चित कर तिरेर स्रोत नखोजी अभिलेखन गर्ने अवसर दिने।
- हवाई टिकटमा लगाइएको VAT खारेज गर्ने।
यी सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न सकेमा क्रमशः हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि हुनेछ, खपत बढ्नेछ, आयात प्रतिस्थापन हुँदै जानेछ, पर्यटन आगमनमा वृद्धि हुनेछ र थप रोजगारी सिर्जना हुनेछ।
