काठमाडौं : अत्याधिक सडक दूर्घटना भइरहने देश नेपालमा सवारी साधन र सवारी साधनमा लाग्ने इन्धनको आपूर्ति जति तीब्र गतिमा बढाईदैछ त्यति नै सवारी दूर्घटनाको सङ्ख्या बढेर गइरहेको छ । यो अवस्थालाई न्युनीकरण गर्न सडक सुरक्षा निकायले हरसम्वभ प्रयास नगरेका छैनन् । तथापी सडक दूर्घटनाको गतिविधिहरू अझ बढेर गइरहेका छन् ।

सडक दूर्घटना न्युनीकरण गर्नका लागि सडक सुरक्षा निकायले सवारी चालकहरूलाई सचेत गराउन अनेक तौर करिका र उपायहरू अपनाउदै आएका छन् । ‘तीब्र गतिमा सवारी साधन कुदाउने प्रबृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सके यसले दूर्घटनाको सम्भावना कम हुन सक्छ’ भन्ने सुरक्षाकर्मीको प्राविधिक बुझाइ रहने गरेको छ ।

सवारी चालकहरूले सवारी साधन कुदाउदा सवारी साधन हाक्न नजानेर दूर्घटना हुने होइन । आवश्यकताभन्दा बढि सवारी कुदाउँदन नियन्त्रण गुम्न जाँदा बढि दूर्घटना हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाउने गरेका छन् । यसैसन्दर्भमा सवारी सुरक्षामा बढि प्रयोग हुँदै आएको एउटा नारा हो ‘ढिलो गए अवश्य पुगिन्छ, छिटो गए भन्न सकिन्न ।’ ठीक यस्तै अवस्था नेपालको सरकार परिवर्तन र परिवर्तित सरकारले सञ्चालन गर्ने गतिविधिसँग मेल खान सक्छ ।

यति बेला सानदार बहुमत अर्थात झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको सरकार देश हाक्ने जिम्मेवारीमा छ । सरकारले देश हाक्ने भन्दैमा विवेकहिन तरिका र सुझबुझ नगरी आक्रोशमै आफ्ना शासकीय गतिविधिहरूसञ्चालन गर्नु भनेको छिटो सवारी हाँकेर नियन्त्रण गुमाउने चालक जस्तै हो ।
सवारी साधन सुचारु गर्नका लागि त्यसमा जडान गरिएका यन्त्र तथा उपकरणहरु सहि तरिकाले प्रयोग गर्न सकिएन यसले सवारी साधनलाई जोखिमतर्फ लैजान्छ । त्यस्तै सरकारले पनि आफ्ना शासकीय यन्त्र तथा प्रणालीहरूलाई सन्तुलित नबनाई शासकीय कारवाहीको रूपमा प्रयोग गर्न थाल्यो भने यो सरकार पनि जोखिममा पर्न सक्छ ।

यसका लागि प्रचलित कानून र विधिलाई परिमार्जन नगरी शासकीय कारवाहीको दिशामा लाग्नु अनुपयुक्ता हुन जान्छ । गत फाल्गुण २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट प्राप्त परिणाम सरकार बनाउनका लागि मात्रै नभइ देशको विधि र शासनलाई नै सुधार गर्न जनताले दिएको आदेश भएको हो । बहुमत पुगेर सरकारमा जाँदैमा जुन विधि मास्न विगतका सरकार र संसदले बनाएको विधि र शासन हो त्यसैमा टेकेर सरकारले अन्दधुन्दा आफ्ना नविन निर्णयहरू लिनु हुदैन । यद्यपि सरकार अघिल्ला विधिमा खुम्चिएर आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

कुनै सवारी साधन हाँक्न सिटमा बस्न जाने चालकले त्यो सवारीमा जडान गरिएका सबै उपकरण तथा यन्त्रहरू स्वस्थ र योग्य अवस्थामा छ कि छैन ? भनेर अध्ययन गरेर त्यसलाई सन्तुलनमा राख्नै पर्दछ । यदि त्यसो नगरी सवारी साधनको कुदाइहाल्ने हो भने अघिल्लो चालकले भोगेको नियति पछिल्लो चालकले पनि भोग्नै पर्छ ।

यसका लागि वर्तमान सरकारले सबभन्दा पनि देशको प्रचलित विधि र कानून एवं राज्यले लिएको विगतका नीतिहरू परिमार्जन गर्नु पर्दछ ।
२०८२ साल भाद्र २३ गतेसम्म नेपालमा पनि गठबन्धनबाट बनेको दुइतिहाइ बहुमतको सरकार थियो । त्यो सरकारले सञ्चालन गरेको गतिविधिहरू आम नेपालीलाई पच्ने किसिमको थिएन । देशका महत्वपूर्ण नियुक्तिहरूमा गठबन्धनमा रहेका दलका कार्यकर्ता भर्ति गर्न र राज्यको श्रोत दुरुपयोगमा चरम हानथाप हुदै थियो ।

मानौं नेपालको दलीय सरकारको काम सुशासन र जनताको शासकीय सेवाका लागिभन्दा पनि उनीहरूको कार्यकर्तालाई राज्यको महत्वपूर्ण पदहरूमा स्थापित गर्न मात्रै थियो । तत्कालीन् दुई दलीय गठबन्धन सरकारको यस्तो रवैयाबाट जनताको आँखामा आगोको ज्वाला बल्दै गर्दा आकस्मिक वा सुनियोजित जे जसरी भए पनि रङ्गक्रान्ति चलाइयो । क्रान्ति सम्पन्न भएपछि गठबन्धनबाट बनेको सरकार पतन भयो र चुनावी सरकार गठन गरेर निर्वाचन सम्पन्न गरियो ।

यो निर्वाचनबाट झण्डै दुइतिहाइको सरकार गठन भएर आफ्नो क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न शुरु गरेको दुइ साता पनि वितेको छैन, प्रचण्ड बहुमत प्राप्त भएसँग गठन भएको यो सरकारले आफ्नो उन्माद् प्रदर्शन गर्न थालिसकेको छ । वर्तमान सरकारले पनि जनताको सेवाका लागि प्रचलित राज्य सञ्चालन विधि र प्रविधि तथा नीति एवं निर्देशिका पुनरावलोकन गर्ने र त्सलाई विधिवत रूपमा सुधार गरी अन्य सरकारी सेवा प्रवाहलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा त्यसो नगरी मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गर्दै त्यस्ता निर्णयहरू प्रयोग गर्न थाल्दा यसले राज्य सञ्चालन प्रकृयामा गम्भिर त्रुटि हुन सक्छ ।

कुनै पनि काम गर्नुअगाडि यसको स्थायित्व र विश्वस्नीयताको साथै वैज्ञानिकतालाई ध्यान दिनु पर्दछ । सरकारलाई अहिले चाहिनेभन्दा बढि शक्ति प्राप्त भएको छ तर त्यो बढि शक्तिलाई नचाहिने ठाउँमा प्रयोग गर्दा यसले आफूलाई नै सिध्याउन सक्छ । शक्ति प्रयोग गर्ने भन्दैमा आफ्नै आँखामा प्रहार गर्न थाल्ने हो भने कति बेला दूर्घटनामा परिन्छ ? भन्ने विषयमा वर्तमान सरकारको ध्यान जानु पर्दछ । ‘बाठो छु’ भन्दै खरायो र कुछुवाको कथासँग मेल खाने गरी सरकार अगाडि बढ्नु हुदैन ।

के कामका लागि जनादेश केका लागि हो र त्यो जनादेश कसरी पालना गर्ने ? भन्ने विषयमा सरकारले विवेकको प्रयोग गर्नु पर्दछ । आफूले गर्ने कार्यको सूची तयार गर्दै गर्दा यसको कार्यान्वयन गर्न के कस्ता मार्ग अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ? भन्ने विषयमा सरकारले देश विदेशमा प्रयोग भएका विकल्पहरूलाई आधार मान्नु पर्दछ ।

यदि भावनामा आएर र आक्रोश पोख्न थाल्नु कमजोर मानसिक अवस्थाका चित्र हो । तागत छ भन्दैमा छिटो कुद्न थाल्दा कतै ठेस लागेर लड्न नसिकएला भन्न सकिदैन । त्यसैले सरकारले होशियारी अपनाउनु पर्दछ ।